रंगदारी मामले में नहीं मिली राहत, नौ महीने से जेल में बंद हैं अधिवक्ता अखिलेश दुबे
Kanpur। कानपुर के चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रंगदारी और धमकी देने के मामले में दाखिल उनकी जमानत याचिका को सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद उनकी रिहाई की उम्मीदों को फिलहाल बड़ा धक्का लगा है।
गंभीरता देखते हुए कोर्ट ने नहीं दी राहत
सूत्रों और पीड़ित पक्ष के अधिवक्ताओं के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने सुरेश पाल से कथित रंगदारी मांगने के मामले में सुनवाई की। बचाव पक्ष की ओर से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और लंबे समय से जेल में बंद होने का हवाला देकर राहत की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया।
चार मामलों में पहले मिल चुकी है जमानत
अखिलेश दुबे पिछले करीब नौ महीनों से कानपुर जिला कारागार में निरुद्ध हैं। उन पर शहर के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं। इनमें से पांच प्रमुख मामलों में चार मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन सुरेश पाल से रंगदारी मांगने वाले मामले में राहत नहीं मिलने के कारण उनकी जेल से रिहाई फिलहाल संभव नहीं हो सकी है।
उर्सला अस्पताल में चल रहा इलाज
बताया जा रहा है कि अखिलेश दुबे इस समय न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए उर्सला अस्पताल में भर्ती हैं। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे हैं और पुलिस निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। बीमारी को आधार बनाकर भी अदालत से राहत पाने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पर्याप्त आधार नहीं माना।
कानूनी हलकों में बढ़ी चर्चा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। शहर के अधिवक्ता समुदाय में भी इस फैसले को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि अब अखिलेश दुबे के पास कानूनी विकल्प सीमित रह गए हैं और जेल से बाहर आने का रास्ता फिलहाल कठिन नजर आ रहा है।
