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उत्तर प्रदेश

Lucknow : आजम खान को सुप्रीम राहत, पत्नी-बेटे की सजा पर भी रोक

Akash Chaudharyअपडेट: November 17, 2026

यूपी सरकार की याचिका खारिज, फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में तीनों को मिली राहत

 

Lucknow । समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आजम खान को मिली राहत को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही अदालत ने उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी। इस फैसले से तीनों को मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है।रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की कैद सुनाई थी। इसके बाद तीनों ने फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

 

हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार, पत्नी और बेटे को भी मिली समान राहत
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज करते हुए पत्नी तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की अपील भी स्वीकार कर ली। अदालत ने दोनों की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई थी, जबकि उनकी पत्नी और बेटे की केवल सजा निलंबित कर जमानत दी थी। अब तीनों को दोषसिद्धि पर रोक का लाभ मिल गया है।

 

दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने का था आरोप
यह मामला वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। आरोप था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे। पहला प्रमाणपत्र 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से जारी हुआ था, जबकि दूसरा 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम से जारी कराया गया था। दोनों प्रमाणपत्रों में जन्मस्थान और जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज होने का आरोप लगाया गया था।

 

रामपुर की अदालत ने सुनाई थी सजा

18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने तीनों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का दोषी मानते हुए सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ तीनों ने अपील की थी। 24 मई 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए पत्नी और बेटे की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दी थी। हालांकि, दोनों की दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई थी। इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 17 नवंबर को शीर्ष अदालत ने तीनों को राहत देते हुए सरकार की अपील खारिज कर दी।