एक दिन का वेतन कटेगा, सप्ताहभर में देना होगा जवाब; रोजगार मेलों में चयनित युवाओं का भी होगा सत्यापन
Kanpur। सेवायोजन कार्यालय में बुधवार दोपहर उस समय खलबली मच गई, जब जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए। डीएम ने सबसे पहले उपस्थिति पंजिका देखी तो पांच वरिष्ठ सहायक गैरहाजिर मिले। इनमें राकेश कुमार सिंह, संजीव कुमार श्रीवास्तव, रजनी वर्मा, सतीश पाण्डेय और क्षेम अग्निहोत्री शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने पांचों का एक दिन का वेतन काटने और एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा कि संबंधित कर्मचारियों को कार्यालय से अनुपस्थित रहने की अनुमति किस अधिकारी ने दी थी। भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराई गई तो संबंधित कर्मचारी के साथ पर्यवेक्षणीय अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए प्राइवेट वेंडर बैठे मिले। इसके विपरीत कार्यालय के अंदर अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क पंजीकरण की समुचित व्यवस्था नहीं थी। इस पर डीएम ने तत्काल निःशुल्क पंजीकरण काउंटर और हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य द्वार समेत प्रमुख स्थानों पर इसकी सूचना प्रदर्शित कराने को कहा।
वेंडरों को वहां बैठने की अनुमति किस अधिकारी ने और किस व्यवस्था के तहत दी, इसकी रिपोर्ट तीन कार्य दिवस में मांगी गई।चयन के आंकड़ों की अब होगी असली परीक्षा रोजगार मेलों को लेकर भी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल चयनित अभ्यर्थियों की संख्या को उपलब्धि मानकर काम नहीं चलेगा। यह भी पता लगाया जाए कि चयनित युवाओं में कितनों ने वास्तव में संबंधित कंपनी या नियोजक के यहां कार्यभार ग्रहण किया और कितने अभी नौकरी कर रहे हैं।
वर्ष 2026 में आयोजित रोजगार मेलों की वास्तविक प्रभावशीलता की विस्तृत रिपोर्ट सात कार्य दिवस में मांगी गई है।मुख्य विकास अधिकारी को चयनित अभ्यर्थियों में कम से कम 20 प्रतिशत का नमूना आधारित सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए। पिछले एक वर्ष में पंजीकृत नए नियोजकों, उनके द्वारा अधिसूचित रिक्तियों तथा चयनित एवं नियोजित अभ्यर्थियों का माहवार विवरण भी तलब किया गया है।
कार्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिलने पर डीएम ने तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। तीन दिन में सफाई से पहले और बाद के दिनांकित फोटो के साथ अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई। अभ्यर्थियों के बैठने, पेयजल, शौचालय, सूचना पट्ट, शिकायत-सुझाव और सेवायोजन पोर्टल की सहायता व्यवस्था भी बेहतर करने को कहा गया।
प्रत्येक अनुभाग में लंबित प्रकरणों की कर्मचारीवार सूची तैयार करने, उनके लंबित रहने का कारण दर्ज करने और निर्धारित समय से अधिक पुराने मामलों के निस्तारण की कार्ययोजना सात दिन में देने के निर्देश दिए गए। वर्ष 2026 में जनपद स्तरीय समिति की बैठकों का तिथिवार विवरण भी तलब किया गया है। सहायक निदेशक सेवायोजन को सभी निर्देशों पर अभिलेख, फोटो और सत्यापन रिपोर्ट सहित बिंदुवार अनुपालन आख्या एक सप्ताह में प्रस्तुत करनी होगी।
