New Delhi । सरकार ने सांसदों के वेतन में 24प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की, जिसमें बताया गया कि अब प्रत्येक सांसद को 1.24 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। पहले यह राशि 1 लाख रुपये थी।
यह वेतन वृद्धि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर की गई है और यह 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। इससे पहले, 2018 में मोदी सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा करने का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए की जाती है।
डेली अलाउंस और पेंशन में भी इजाफा
सांसदों के दैनिक भत्ते (डेली अलाउंस) और पूर्व सांसदों की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। अब सांसदों को मिलने वाला डेली अलाउंस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। वहीं, पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इसके अलावा, पांच साल से अधिक समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर अतिरिक्त वर्ष के लिए मिलने वाली पेंशन भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
इस वेतन और भत्ता वृद्धि का उद्देश्य सांसदों को बढ़ती महंगाई के अनुरूप वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने संसदीय कर्तव्यों को बेहतर ढंग से निभा सकें।
