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कानपुर

Kanpur : 3736 बूथों पर चुनावी तैयारियों की होगी पड़ताल

Akash Chaudharyअपडेट: November 16, 2026

50 जोनल और 332 सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे निरीक्षण, संवेदनशीलता के साथ मूलभूत सुविधाओं का भी होगा सत्यापन

 

Kanpur । आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के 3736 मतदान बूथों की संवेदनशीलता परखी जाएगी। साथ ही मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली, शौचालय और दिव्यांगों के लिए रैंप समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन होगा। निरीक्षण में मिलने वाली कमियों को दूर कराकर दोबारा जांच कराई जाएगी। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

 

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सोमवार को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को ये निर्देश दिए। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले में 50 जोनल और 332 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इनके साथ पुलिस के समकक्ष अधिकारी भी जिम्मेदारी निभाएंगे।

 

पुराने चुनावों की घटनाओं से चिह्नित होंगे संवेदनशील बूथ

डीएम ने निर्देश दिए कि सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों के साथ अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर पिछले लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और निकाय चुनावों के दौरान हुई घटनाओं का अध्ययन करें। निर्वाचन संबंधी अपराध, विवाद, पुनर्मतदान, जातीय और सांप्रदायिक तनाव के मामलों को चिह्नित किया जाए। गंभीर आपराधिक घटनाओं के साथ उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी दलों की ओर से नकदी, अवैध शराब व संदिग्ध सामग्री की जब्ती का ब्योरा भी जुटाया जाए। इसके लिए संबंधित थानों और पुलिस चौकियों के अभिलेखों की मदद ली जाएगी।

उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता का आकलन केवल औपचारिकता नहीं है। इसी के आधार पर निर्वाचन के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती और व्यवस्थाएं तय होंगी। वल्नरेबिलिटी मैपिंग की रिपोर्ट सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपी जाएगी।

डेढ़ माह में दूर करानी होंगी कमियां
डीएम ने मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, बिजली, चारदीवारी, प्रवेश और निकास मार्गों की स्थिति जांचने के निर्देश दिए। दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप और मतदाताओं की संख्या के अनुरूप पर्याप्त जगह की उपलब्धता भी देखी जाएगी। निरीक्षण में सामने आने वाली कमियों को निर्धारित प्रारूप में दर्ज करना होगा, ताकि अगले एक से डेढ़ माह में सुधार कराया जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सुधार कार्य पूरा होने के बाद उन्हीं टीमों से दोबारा सत्यापन कराया जाएगा। व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा। इसके बाद भी कमी मिलने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

डीएम ने अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और निर्धारित समयसीमा का अक्षरशः पालन करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का नियमित अध्ययन करें और प्रशिक्षण सामग्री अपने पास रखें। कार्यशाला में एडीएम वित्त एवं राजस्व डॉ. विवेक चतुर्वेदी, डिप्टी कलेक्टर राधेश्याम शर्मा, शिखा शुक्ला, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।