New Delhi । सड़क हादसे के पीड़ितों को मोदी सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के इलाज के लिए कैशलेस योजना मोदी सरकार लाने वाली है। इसके तहत एक लाख रुपये से ज्यादा का इलाज मिलेगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया है कि मार्च तक एक संशोधित योजना लाने की तैयारी है। गडकरी ने बताया कि यह योजना किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के कारण होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी। उन्होंने कहा, पीड़ित दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक ‘कैशलेस’ उपचार के हकदार हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च, 2024 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ‘कैशलेस’ उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया था। चंडीगढ़ में शुरू पायलट कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए परिवेश तैयार करना था। पायलट परियोजना को बाद में छह राज्यों तक बढ़ाया गया।
मोदी सरकार ने अगस्त 2024 में जानकारी दी थी कि योजना के तहत आने वाले पीड़ितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवॉय) के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में दुर्घटना की तिथि से करीब 7 दिनों की अवधि के लिए ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा देखभाल से संबंधित अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य लाभ पैकेज दिए जाते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एनएचए, स्थानीय पुलिस, सूचीबद्ध अस्पतालों, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और सामान्य बीमा परिषद के साथ समन्वय कर कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा है कि अगर पुलिस को हादसे के 24 घंटे के अंदर सूचित किया जाता है, तब सरकार इलाज का खर्च उठाएगी। उन्होंने कहा है कि सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी है कि 2024 में करीब 1.80 लाख लोगों ने सड़क हादसे में जान गंवा दी है। इसमें 30 हजार मौतें हेलमेट नहीं पहनने से हुई हैं।
