ईडी को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी, दिल्ली चुनाव से 20 दिन पहले फैसला
New Delhi । गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय को आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना भी केजरीवाल पर केस चलाने की इजाजत दे चुके हैं।
ईडी को यह मंजूरी इसलिए लेनी पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए ऐसा करना होगा। ईडी ने पिछले साल पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को आरोपी बनाया था।
ईडी को यह मंजूरी ऐसे समय मिली है, जब दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 11 जनवरी को ईडी को शराब नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी।ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी।
चुनाव के ठीक पहले मंजूरी क्यों
आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि देश के इतिहास में यह पहला ऐसा मामला होगा, जिसमें आपने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। दोनों को ट्रायल कोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल गई… 2 साल बाद आपने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। यह तब है, जब चुनाव नजदीक हैं। उनका वही पुराना तरीका है, झूठे मामले दर्ज करना, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करना, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है।
जुलाई में चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में दायर हुई थी
ईडी ने ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 7वीं चार्जशीट दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने 9 जुलाई को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा था- केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। केजरीवाल ने नवंबर में दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की 7वीं चार्जशीट पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ईडी ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के समय वे पब्लिक सर्वेंट थे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। केस चलाने के लिए ईडी के पास आवश्यक मंजूरी नहीं थी। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर एक्शन लिया। हाईकोर्ट से केजरीवाल की मांग खारिज होने के बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जहां कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को फैसला सुनाते हुए कहा था कि पब्लिक सर्वेंट पर सरकार की अनुमति के बिना मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत केस नहीं चलाया जा सकता है। यह नियम सीबीआई और स्टेट पुलिस पर भी लागू होगी। इसके बाद ईडी ने राज्यपाल से इजाजत मांगी।
केजरीवाल 156 दिन जेल में बिता चुके
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 13 सितंबर को उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने 156 दिन जेल में बिताए।
