योगी सरकार ने गरीबों के सपनों को दी नई उड़ान
Lucknow । उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत योगी सरकार की पहल से शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्ष 2026-27 के लिए अब तक प्रदेश में 1,03,439 बच्चों का निजी स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित किया जा चुका है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के परिवारों को अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने का अवसर मिला है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना में लखनऊ, वाराणसी, बुलंदशहर और बदायूं जैसे जिले नामांकन में आगे चल रहे हैं। लखनऊ में सबसे अधिक 7,952 बच्चों को प्रवेश मिला है, जबकि वाराणसी में 4,957, बुलंदशहर में 4,154 और बदायूं में 3,599 बच्चों का नामांकन हुआ है। इसके अलावा मुरादाबाद, आगरा, कानपुर नगर, गोरखपुर, अलीगढ़ और गाजियाबाद भी शीर्ष 10 जिलों में शामिल हैं, जहां बड़ी संख्या में बच्चों को लाभ मिला है।
आरटीई योजना के तहत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सके। पहले जहां इन परिवारों के लिए निजी स्कूलों में पढ़ाई एक सपना मात्र थी, अब वह हकीकत बनती नजर आ रही है।
सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया है, जिससे आवेदन से लेकर चयन तक किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम हुई है। यही कारण है कि अभिभावकों का भरोसा इस योजना के प्रति लगातार बढ़ रहा है और अधिक से अधिक लोग अपने बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन कर रहे हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया अभी जारी है और जुलाई तक इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके।इस पहल को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में प्रदेश के समग्र विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा।
