New Delhi । व्यय सचिव मनोज गोविल ने बताया कि वित्त मंत्रालय श्रम विभाग के साथ परामर्श कर रहा है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत एक करोड़ गिग श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की योजना बना रहा है। गोविल ने बताया कि ई-श्रम मंच पर गिग कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में घोषणा की थी कि गिग कर्मियों को पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी।
इससे आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई योजना को बढ़ावा मिलेगा, जिसका उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। मनोज गोविल ने एक साक्षात्कार में बताया कि वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श के माध्यम से योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
उन्होंने भी बताया कि गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की लागत के बारे में गणना की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएगी, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। इससे वृद्ध नागरिकों को भी समाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
