हर ग्राम पंचायत में लगेंगे कैंप, कम कवरेज वाले गांवों पर रहेगा खास फोकस,जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, जनप्रतिनिधियों की भी होगी भागीदारी
15 मई से योजनाओं के लाभ के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य, प्रशासन सक्रिय
Lucknow । राज्य सरकार ने किसान रजिस्ट्री को शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए मिशन मोड में विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत 30 अप्रैल 2026 तक सभी पात्र किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए पूरी मशीनरी को सक्रिय कर दिया गया है।
निर्देशों के अनुसार 15 अप्रैल तक हर ग्राम पंचायत में किसान रजिस्ट्री कैंप स्थापित किए जाएंगे, जहां किसानों को मौके पर ही पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिलों में ऐसे गांवों की पहचान की जाए जहां रजिस्ट्री का कवरेज कम है, और वहां 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाए।
अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी भूमि धारक किसान, चाहे वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हों या नहीं, किसान रजिस्ट्री में शामिल हों।इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
व्यापक जनजागरूकता अभियान
किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार ने प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया है। इसके तहत अखबारों में विज्ञापन, लाउडस्पीकर से घोषणाएं और स्थानीय स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि योजना को गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके।
15 मई से फार्मर आईडी अनिवार्य
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 15 मई 2026 से उर्वरक, बीज और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास फार्मर आईडी होगी। इस निर्णय के बाद प्रशासनिक स्तर पर पंजीकरण कार्य में और तेजी लाई गई है।
अधिकारियों के अनुसार यह पहल न केवल योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन में मदद करेगी, बल्कि भविष्य में कृषि नीतियों के लिए एक मजबूत और एकीकृत डेटाबेस तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
