New Delhi । दिल्ली की रेखा सरकार राजधानी को स्वच्छ और हरित बनाने के मिशन में एक और बड़ा कदम उठाने वाली है। जल्द ही सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर रही है।
इस पॉलिसी में कई अहम बदलाव होने हैं, जो न सिर्फ दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाएगें, बल्कि ईवी अपनाने को भी मजबूती देने वाले है।रेखा सरकार द्वारा तैयार हो रहे ड्राफ्ट के अनुसार 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में नए सीएनजी ऑटो रिक्शा (एल5एन) का पंजीकरण पूरी तरह बंद होगा।
मौजूदा सीएनजी ऑटो परमिट भी इसी तारीख से केवल ई-ऑटो परमिट में बदले जाएंगे। इतना ही नहीं 10 साल से पुराने ऑटो रिक्शा को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। दो-पहिया वाहनों पर भी कड़ा फैसला होगा। 15 अगस्त 2026 के बाद किसी भी पेट्रोल, डीजल या सीएनजी दो-पहिया वाहन का पंजीकरण नहीं होगा।
15 अगस्त 2025 से कोई भी नया डीजल, पेट्रोल या सीएनजी माल वाहन रजिस्टर नहीं होगा। चार-पहिया माल वाहनों (एन1) खासकर कचरा एकत्रित करने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा। इस श्रेणी में रेखा सरकार का लक्ष्य 31 दिसंबर 2027 तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन है।
इतना ही नहीं सार्वजनिक परिवहन को लेकर भी बड़ी तैयारी है। अब दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी। बीएस 6 बसें सिर्फ अंतर-राज्यीय रूट्स के लिए उपयोग में आएगी।
निजी कारों को लेकर भी एक अहम नियम प्रस्तावित किया गया है। यदि किसी निवासी के पास एक ही पते पर पहले से दो कारें हैं, तब तीसरी कार केवल इलेक्ट्रिक ही खरीदी जा सकेगी।
