सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता के फैसले को दी चुनौती
Lucknow । प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। सरकार का यह निर्णय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया था।
प्रदेश के शिक्षक अनुभवी
मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री के इस निर्देश को सोशल मीडिया पर साझा किए जाने के साथ ही शिक्षकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई।
उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने तत्काल अपने आन्दोलन को स्थगित किए जाने की घोषणा कर दी। संगठन के अध्यक्ष अनिल यादव ने संघ की ओर से अपील कर कहा कि संगठन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में शिक्षकों द्वारा कोई धरना प्रदर्शन अब नहीं होगा। वहीं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा कि मुख्यमंत्री के फैसले ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है।
