Kanpur । आउटसोर्स कार्मिकों के हितों की सुरक्षा और उन्हें न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाने के लिए प्रदेश में नई व्यवस्था लागू की गई है। बुधवार को लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो, पोर्टल और वेबसाइट का अनावरण किया। कानपुर में संजय वन, किदवई नगर स्थित वन विभाग ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और कर्मचारियों का संबंध केवल वेतन तक सीमित नहीं, बल्कि विश्वास और गरिमा से भी जुड़ा है। नई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मियों के न्यूनतम पारिश्रमिक की गारंटी, वेतन से अवैध कटौती पर रोक और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। ‘पिक एंड चूज’ व्यवस्था खत्म करने के साथ कर्मियों को बीमा, स्वास्थ्य और भविष्य निधि जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा।
कार्यक्रम में विधायक नीलिमा कटियार, महेश त्रिवेदी, सुरेंद्र मैथानी, भाजपा जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन समेत अधिकारी, कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मी मौजूद रहे।
इस दौरान श्रमिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना में चमेली और संगीता गौतम को पांच-पांच लाख तथा कल्पना को दो लाख रुपये दिए गए। कन्या विवाह सहायता योजना में राम शंकर विश्वकर्मा को 65 हजार और मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना में अजय वर्मा को 31 हजार रुपये की सहायता मिली।
अपर श्रमायुक्त की ओर से 70 अन्य लाभार्थियों को करीब 1.34 करोड़ रुपये की सहायता के स्वीकृति प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। नगर निगम के कुछ कर्मचारियों को बढ़े हुए पारिश्रमिक के चेक दिए गए।
