दहेज, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के मामलों में पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश, गंभीर अपराधों में समझौते से साफ इनकार
Kanpur। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित ‘राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार’ जनसुनवाई कार्यक्रम में महिलाओं से जुड़े 61 मामलों की सुनवाई की। इनमें 40 मामले पहले से राष्ट्रीय महिला आयोग में लंबित थे, जबकि 21 नई शिकायतें मौके पर दर्ज कराई गईं। जनसुनवाई में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान, संयुक्त पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा, अपर जिलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
विजया रहाटकर ने बताया कि सबसे अधिक शिकायतें पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न से जुड़ी थीं। उन्होंने कहा कि कई महिलाएं सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण वर्षों तक अत्याचार सहती रहती हैं। आयोग का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को समय पर न्याय और राहत दिलाना है।उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में यौन उत्पीड़न और साइबर अपराध से जुड़े मामले भी सामने आए। एक गंभीर प्रकरण में परिवार द्वारा समझौते का प्रयास किया गया।
लेकिन आयोग ने इसे खारिज करते हुए पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करने और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या की घटनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि कानून सख्त होने के बावजूद ऐसी घटनाएं समाज के लिए चिंता का विषय हैं।
आयोग ने हाल के कई मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर संबंधित राज्यों की पुलिस को आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।विजया रहाटकर ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि जिलों और गांवों में पहुंचकर सीधे महिलाओं की शिकायतें सुन रहा है।
पिछले एक वर्ष में आयोग देशभर में 225 से अधिक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर चुका है, ताकि महिलाओं को अपने क्षेत्र में ही त्वरित न्याय और राहत मिल सके।
