जनप्रतिनिधियों से आरक्षण, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर लिया फीडबैक
Kanpur। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुवार को कानपुर नगर में जनसुनवाई की। आयोग ने सरसैयाघाट स्थित नवीन सभागार और कल्याणपुर विकासखंड सभागार में निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों से संवाद कर पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक भागीदारी और पिछड़ेपन की स्थिति पर जानकारी जुटाई।
आयोग के सदस्य एवं सेवानिवृत्त जिला जज बृजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेवानिवृत्त अपर जिला जज संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया और सेवानिवृत्त आईएएस एसपी सिंह मौजूद रहे।
आयोग ने निवर्तमान जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों एवं प्रशासकों, ग्राम प्रधानों तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों से पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण प्रतिशत, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और स्थानीय राजनीति में भागीदारी के संबंध में सुझाव लिए। जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग की अनुमानित आबादी, प्रमुख जातियों, शिक्षा, रोजगार, सरकारी सेवाओं और उच्च पदों पर भागीदारी की जानकारी भी ली गई।
ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवास, शौचालय, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति पर भी फीडबैक लिया गया। पंचायत प्रतिनिधियों ने शैक्षिक पिछड़ापन दूर करने, रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ स्थानीय राजनीति में पिछड़ा वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के सुझाव दिए।
कल्याणपुर विकासखंड में हुई बैठक में बीडीओ, सहायक विकास अधिकारी पंचायत और निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख एवं प्रशासक अनुराधा अवस्थी भी मौजूद रहीं।
आयोग के सदस्य बृजेश कुमार ने बताया कि आयोग का उद्देश्य पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक और सामाजिक पिछड़ेपन की वास्तविक स्थिति का अनुभवजन्य आकलन करना है। कानपुर नगर प्रदेश का 22वां जिला है, जहां आयोग ने जनप्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों से फीडबैक लिया है। आयोग सभी 75 जिलों का भ्रमण कर तथ्य, आंकड़े और सुझाव जुटाएगा। इसके आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।
इस दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. विवेक चतुर्वेदी, जिला विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत और जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
